रत्नागिरी, दि. १५ सप्टेंबर :
“लग्न तुटलं म्हणजे आयुष्य तुटत नाही. माझ्यासाठी तो एक नवा आरंभ ठरला,” असे शब्द आहेत सुजाता (नाव बदललेले) या रत्नागिरी तालुक्यातील तरुणीचे. वैवाहिक जीवनात तिला मानसिक आणि शारीरिक छळ सहन करावा लागला. शेवटी कायद्याचा आधार घेत तिनं केवळ स्वतःसाठी न्याय मिळवला नाही, तर अनेक महिलांसाठी एक प्रेरणादायी उदाहरणही ठरली.
सुजाता हिची कहाणी
लग्नानंतर सुरुवातीला सर्व काही ठीक होतं. नवरा चांगल्या नोकरीवर होता, घर व्यवस्थित चालत होतं. पण काही महिन्यांतच परिस्थिती बदलली. “माझ्यावर नोकरी न करण्याचा दबाव आणला. पैशांवरून नेहमी वाद व्हायचे. मानसिक छळ तर रोजचा झाला. नंतर मारहाण सुरू झाली,” सुजाता सांगते.
अखेर तिनं माहेरचा आसरा घेतला. पण पुढे काय, हा प्रश्न तिच्यासमोर होता. घटस्फोटाची भीती, समाजाचं काय म्हणेल, मुलांचा सांभाळ कसा होईल, ही चिंता होतीच.
कायद्याचा आधार
या अवस्थेत तिनं महिला आयोग आणि स्थानिक वकिलांचा सल्ला घेतला. अधिवक्ता संजय कदम सांगतात,
“घटस्फोटात महिलांचे हक्क स्पष्ट आहेत. भरण-पोषण, मुलांच्या संगोपनाचा खर्च, सुरक्षित निवासस्थान यासाठी कायद्याने तरतुद आहे. फक्त महिलांनी पुढे येऊन आपले अधिकार मागितले पाहिजेत.”
न्यायालयीन निर्णयात सुजाता हिला मासिक भरण-पोषण, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि राहण्यासाठी स्वतंत्र घराचा आदेश मिळाला.
आकडेवारी सांगते काय?
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवही (NCRB) 2023 नुसार, दरवर्षी महाराष्ट्रात ३० हजारांहून अधिक महिलांना कौटुंबिक हिंसाचाराचा अनुभव येतो.
त्यापैकी फार कमी महिला औपचारिक तक्रार नोंदवतात.
रत्नागिरी जिल्ह्यातही महिला आयोगाकडे दरवर्षी १५० ते २०० तक्रारी येतात, पण घटस्फोटापर्यंत फार थोड्या प्रकरणं जातात.
स्थानिक कार्यकर्त्या कविता देशमुख सांगतात,
“अज्ञान आणि समाजदबावामुळे महिला शांत बसतात. पण कायद्याचा आधार घेतला तर त्यांना सुरक्षितता आणि न्याय मिळू शकतो.”
कायदे सांगतात काय?
भरण-पोषण (Alimony): पत्नीला जगण्यासाठी आर्थिक मदत देणं पतीस बंधनकारक.
मुलांचा सांभाळ (Custody): लहान मुलं आईकडे ठेवण्यास न्यायालय प्राधान्य देते.
Domestic Violence Act, 2005: शारीरिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळाविरुद्ध संरक्षण.
संपत्तीतील हक्क: विवाहकाळातील मालमत्तेत पत्नीचा दावा.
पुनर्विवाहाचा हक्क: घटस्फोटानंतर महिला स्वतःच्या इच्छेनुसार नव्याने संसार सुरू करू शकते.
सामाजिक वास्तव
रत्नागिरीसारख्या छोट्या जिल्ह्यांमध्ये घटस्फोट अजूनही “लाजिरवाणी गोष्ट” मानली जाते. अनेक महिला समाजाच्या भीतीमुळे तक्रार करत नाहीत. सुजाता मात्र ठाम आवाजात म्हणते,
“मला कायद्याने आधार दिला, म्हणून आज मी मुलांना शिकवू शकते, स्वतः काम करू शकते. मी गप्प बसले असते तर आयुष्य उद्ध्वस्त झालं असतं.”
"गोष्ट कायद्याची" सदरातून स्पष्ट होतं –
👉 घटस्फोट हा आयुष्याचा अंत नाही, तर नव्या सुरुवातीची संधी आहे.
👉 कायद्याचं ज्ञान आणि धाडस असेल तर महिला स्वतःचं भविष्य घडवू शकतात.
✍️ विशेष प्रतिनिधी
