मुंबईःमनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्यावरील गुन्हे आणि त्या अनुषंगाने न्यायालयाने सुरू केलेली कारवाई रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवर निर्णय देत राज ठाकरेंची याचिका हायकोर्टाने स्वीकारली. १५ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने यावर आपला निकाल सुरक्षित ठेवला होता. आज शुक्रवारी न्यायालयाने हा निकाल जाहीर केला. २०१० मध्ये _ कल्याण- डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत पोलिस उपायुक््तांनी बजावलेल्या तडीपारीच्या नोटिशीचे पालन न केल्याबद्दल राज ठाकरेंवर गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिसांनी राज ठाकरे यांना २९ सप्टेंबर २०१० रोजी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत रात्री १० नंतर न राहण्याची नोटीस बजावली होती. मात्र, राज ठाकरे यांनी ती नोटीस घेण्यास नकार दिला आणि ते दुसर्या दिवशी दुपारी २ वाजता त्या हद्दीतून बाहेर पडले. त्यावर पोलिस अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल राज ठाकरे यांच्यावर सीआरपीसी कलम १८८ अंतर्गत थेट गुन्हा दाखल झाला होता. याप्रकरणी १० जानेवारी २०११ रोजी कल्याण दंडाधिकारी न्यायालयानं राज ठाकरे यांना ५ फेब्रुवारी २०११ रोजी न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावला होता. त्यानुसार कोर्टात हजर राहून राज ठाकरे यांनी जामीन मिळवला होता. त्यानंतर हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी राज ठाकरे यांनी २०१४ मध्ये हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ज्यावरील सुनावणीत २७ मे २०१५ रोजी हायकोर्टानं दंडाधिकारी न्यायालयाच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती.
